रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब प्रदेश के निजी अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। कोरोना का इलाज अब आयुष्मान योजना के तहत कराया जाएगा। कोरोना संक्रमित मरीजों को निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज शुरू करने की योजना सबसे पहले सरगुजा में लागू की गई थी। अब बाद इसे पूरे राज्य भर में लागू किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से रोजाना औसतन 10,000 पॉजिटिव मरीज पहचाने जा रहे हैं। इसके अलावा मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए राजधानी रायपुर समेत आधा दर्जन जिलों में लॉकडाउन व प्रदेश के लगभग आधे से ज्यादा जिलों में धारा 144 के साथ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन सबके बीच सरकारी अस्पताल में बेड फूल हो जाने और निजी अस्पतालों में मनमाने शुल्क के चलते निम्न व मध्यम वर्ग के संक्रमित लोगों व उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी. एस. सिंहदेव ने सरगुजा मॉडल को प्रदेश भर में लागू करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बताया कि आयुष्मान योजना के माध्यम से कोरोना का इलाज करने का नोटिफिकेशन एक-दो दिन में जारी होने की संभावना है।
5 लाख तक मिलेगी इलाज की सुविधा
आयुष्मान योजना के तहत जहां गरीब परिवारों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा मिलती है। वही योजना में एपीएल परिवारों को 50,000 तक के निशुल्क इलाज की व्यवस्था है। शासन द्वारा उपलब्ध इस सुविधा के अनुसार इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों से किसी प्रकार की कोई राशि ना लेने का प्रावधान है।
क्या है आयुष्मान का सरगुजा मॉडल
योजना के तहत जिले के निजी अस्पताल में आयुष्मान मित्रों को तैनात किया गया है, जहां ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि निजी अस्पताल में इलाज कराने के बाद मरीज जब डिस्चार्ज होंगे तो उनके बिल का भुगतान आयुष्मान कार्ड से किया जाएगा। यह योजना पिछले कुछ दिनों से सरगुजा में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। जिले में अपार सफलता के बाद ही इसे प्रदेश भर में लागू किए जाने की मांग की जा रही थी, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा किया।
प्रदेश भर में मिलेगी आयुष्मान से कोरोना के इलाज की सुविधा : सिंहदेव
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि आयुष्मान कार्ड से कोरोना के इलाज की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। इस संबंध में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और संबंधित पोर्टल को भी अपडेट किया जा रहा है।
(साभार-छत्तीसगढ़ टाइम्स)